केंद्रातील मोदी सरकारने जानेवारी २०२४ मध्ये आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा केली होती. तेव्हापासून, देशभरातील सुमारे १.२ कोटी केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक त्याची रूपरेषा आणि संभाव्य पगारवाढीबाबत उत्सुकतेने चर्चा करत आहेत. सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे ‘फिटमेंट फॅक्टर’ काय असेल आणि पगार प्रत्यक्षात किती वाढेल? नवीन वेतन आयोगात नवीन मूळ वेतनाची गणना ज्या गुणकाद्वारे केली जाते, तो ‘फिटमेंट फॅक्टर’ आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या कर्मचार्‍याचा सध्याचा मूळ पगार १८ हजार रुपये असेल आणि ‘फिटमेंट फॅक्टर’ २.८६ असेल, तर त्याचा नवीन मूळ पगार ५१,४८० रुपये असू शकतो; पण प्रत्यक्ष फायदा हा आकडा दिसतो तितका मोठा नाही. सहाव्या वेतन आयोगात (२००६) ‘फिटमेंट फॅक्टर’ १.८६ होता. त्यामुळे सरासरी पगार ५४ टक्के वाढला. त्या तुलनेत सातव्या वेतन आयोगात (२०१६) ‘फिटमेंट फॅक्टर’ २.५७ पर्यंत वाढला; परंतु प्रत्यक्षात वाढ फक्त १४.२ टक्के होती. याचे मुख्य कारण म्हणजे बहुतेक ‘फिटमेंट’ फक्त महागाई भत्ता (डीए) समायोजित करण्यासाठी वापरले जात होते. 

 

विविध कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे की आठव्या वेतन आयोगातील ‘फिटमेंट फॅक्टर’ २.८६ वर ठेवावा; जेणेकरून पगार आणि पेन्शनमध्ये खरी वाढ जाणवेल. तथापि, माजी अर्थ सचिव सुभाष गर्ग म्हणतात की, इतकी मोठी वाढ व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य वाटत नाही. असा अंदाज आहे की ‘फिटमेंट फॅक्टर’ सुमारे १.९२ निश्चित केला जाऊ शकतो. असे झाले तर किमान मूळ वेतन ३४,५६० रुपयांपर्यंत जाऊ शकते; परंतु तज्ज्ञांचा विश्वास आहे की ‘फिटमेंट फॅक्टर’चा मोठा भाग पुन्हा महागाई समायोजनात जाईल. सातव्या वेतन आयोगादरम्यान, विद्यमान वेतनात १२५ टक्के महागाई भत्ता जोडण्यात आला. त्या बाबतीत, २.५७ च्या ‘फिटमेंट फॅक्टर’च्या फक्त ०.३२ टक्क्यांनी नवीन वाढ होऊ शकते. म्हणजेच, एकूण वाढीपैकी फक्त १४.२ टक्के हा प्रत्यक्ष फायदा होता. सरकारने अलीकडेच दोन परिपत्रके जारी केली आहेत आणि आठव्या वेतन आयोगासाठी ४० पदांसाठी नियुक्ती प्रक्रिया सुरू केली आहे. या पदांवर वेगवेगळ्या विभागांमधून प्रतिनियुक्तीवर अधिकार्‍यांची नियुक्ती केली जात आहे. लवकरच आयोगाच्या संदर्भ अटी जारी केल्या जातील. त्यानंतर अध्यक्ष आणि इतर सदस्यांची नियुक्ती केली जाईल. सातव्या आयोगाचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपत असल्याने आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होणार आहेत. सातव्या वेतन आयोगामुळे सरकारवर १.०२ लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडला. आठव्या वेतन आयोगात ‘फिटमेंट फॅक्टर’ जास्त ठेवल्यास हा भार आणखी वाढू शकतो. म्हणूनच या वेळी सरकार अधिक विचारपूर्वक पावले उचलत आहे.